चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उक्त निर्णयलाई उपभोक्ता र सेवा उद्योग दुवैको हितमा रहेको जनाएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आइस्पानले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। सङ्घका अनुसार निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको स्थायित्व कायम रहने गरी कानुनी स्पष्टता दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार उठाउँदै आएका छन्। प्रचलित दूरसञ्चार नियमावलीले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कुल महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यस विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श लिई कानुनी व्याख्या गरेको थियो। सो व्याख्याअनुसार सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भार शुल्कमा दिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट विद्यमान सरकारी नीति तथा आर्थिक ऐनसँग अनुरूप रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यसैगरी, इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यासलाई पनि कानुनी रूपमा सही ठहर गरिएको आइस्पानले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार उक्त निर्णयले मर्मत–सम्भार शुल्कमा समेत थप कर थोपर्नुपर्ने भनिएको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ।
आइस्पानले इन्टरनेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनका लागि सस्तो तथा सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच अत्यावश्यक रहेको बताएको छ। निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक पहुँचलाई मजबुत बनाउने सङ्घको भनाइ छ।सङ्घले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरी देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म फाइबर इन्टरनेट विस्तार गरेको, लाखौँलाई रोजगारी दिएको तथा राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पनि स्मरण गराएको छ।
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको
