नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच डाटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यससँगै नागरिकता विवरणकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए । मन्त्रालयका अनुसार दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रणाली अन्तरआबद्धता गरिएको बताए । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्न र जैविक विवरण दर्ता गर्न तोकिएको केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले यसलाई सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विशेषगरी आफैं फाराम भर्न नसक्ने वा प्रविधि पहुँच कम भएका सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्था अझै उपयोगी हुनेछ ।

१२ सार्वजनिक सेवासँग जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई हालसम्म १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गरिसकेको जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूबीच दोहोरो अभिलेख राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको र राज्यकोषको खर्चमा समेत बचत भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित राखिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सरल र डिजिटल बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।