नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच डाटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यससँगै नागरिकता विवरणकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए । मन्त्रालयका अनुसार दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रणाली अन्तरआबद्धता गरिएको बताए । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्न र जैविक विवरण दर्ता गर्न तोकिएको केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले यसलाई सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विशेषगरी आफैं फाराम भर्न नसक्ने वा प्रविधि पहुँच कम भएका सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्था अझै उपयोगी हुनेछ ।

१२ सार्वजनिक सेवासँग जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई हालसम्म १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गरिसकेको जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूबीच दोहोरो अभिलेख राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको र राज्यकोषको खर्चमा समेत बचत भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित राखिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सरल र डिजिटल बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा