चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच डाटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यससँगै नागरिकता विवरणकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए । मन्त्रालयका अनुसार दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रणाली अन्तरआबद्धता गरिएको बताए । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्न र जैविक विवरण दर्ता गर्न तोकिएको केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले यसलाई सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विशेषगरी आफैं फाराम भर्न नसक्ने वा प्रविधि पहुँच कम भएका सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्था अझै उपयोगी हुनेछ ।
१२ सार्वजनिक सेवासँग जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई हालसम्म १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गरिसकेको जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूबीच दोहोरो अभिलेख राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको र राज्यकोषको खर्चमा समेत बचत भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित राखिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सरल र डिजिटल बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
