चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच डाटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यससँगै नागरिकता विवरणकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए । मन्त्रालयका अनुसार दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रणाली अन्तरआबद्धता गरिएको बताए । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्न र जैविक विवरण दर्ता गर्न तोकिएको केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले यसलाई सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विशेषगरी आफैं फाराम भर्न नसक्ने वा प्रविधि पहुँच कम भएका सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्था अझै उपयोगी हुनेछ ।
१२ सार्वजनिक सेवासँग जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई हालसम्म १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गरिसकेको जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूबीच दोहोरो अभिलेख राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको र राज्यकोषको खर्चमा समेत बचत भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित राखिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सरल र डिजिटल बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
