न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति दिन ‘बार’ र ‘बेन्च’ बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायिक प्रणाली सुदृढ बनाउन बार–बेन्च संवादलाई औपचारिकता दिँदै नियमित रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार यस्तो संवादले न्याय सम्पादनमा देखिएका अवरोध हटाउन र न्यायपालिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। हाल अदालत जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले जनकेन्द्रित न्याय प्रणाली निर्माण अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभयो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा उठ्ने प्रश्नप्रति टिप्पणी गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले नियुक्ति पूर्ण रूपमा पारदर्शी, योग्यता र क्षमतामा आधारित तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुशासन र निष्पक्षता कायम गर्न न्याय परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सूक्ष्म निगरानी प्रणालीलाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो।

न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दो भए पनि उनीहरूको क्षमतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइने प्रवृत्तिप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। पुरुष न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीको क्षमतामाथि कम प्रश्न उठ्ने तर महिलाले भने बारम्बार आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थालाई उहाँले असमान व्यवहारको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।

“संसद् विघटनजस्ता गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा निर्णय दिँदा समेत महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले कति पटक परीक्षा दिइरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न आज पनि उस्तै छ।”

उहाँले न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल समूहमा महिलाको उपस्थिति करिब ३० प्रतिशत पुग्न लागे पनि न्यायाधीश तहमा अझै न्यून रहेको औँल्याउँदै महिलामा गरिएको लगानीले समाज र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले पनि न्यायपालिकामा पारदर्शिता, समान अवसर र लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा