शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। तेहरानले अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले संकेत गरेको सम्भावित वार्ता प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको जनाएको छ।Al Jazeera का अनुसार इरानका उच्च अधिकारीहरूले हालको परिस्थितिमा अमेरिकाले दबाब सिर्जना गर्दै वार्ता थोपर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सैन्य आक्रमण र धम्की जारी रहँदासम्म कुनै पनि प्रकारको वार्तामा बस्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

इरानी नेतृत्वले यदि अमेरिका तर्फबाट आक्रामक कदम जारी रहे इरानले ‘शक्तिशाली र उन्नत मिसाइल’ प्रयोग गरेर जवाफी कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। उनीहरूले इरान आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको पनि दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले पछिल्लो समय इरानसँग सम्भावित वार्ताको संकेत दिएका थिए। तर इरानका अधिकारीहरूले सैन्य दबाबका बीच गरिएको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।इरानका विदेश उपमन्त्री Kazem Gharibabadi ले वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिकासँग वार्ताका लागि कुनै स्थान नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४