April 22, 2018

कोषको पैसा निकाल्ने यातायात व्यवसायीलाई मुद्दा

 

 

 

 

 

काठमाडौं, वैशाख ९, सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी समिति र संघले कोषमा रहेको पैसा धमाधम निकाल्न थालेका छन्। लामो समयदेखि सिन्डिकेटको आडमा राजमार्ग कब्जा गर्दै आएका दुई यातायात समितिले कोषबाट करोडौं पैसा निकालेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ- स्रोतका अनुसार काठमाडौंदेखि पूर्व दोलखासम्मको रुटमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएको अरनिको यातायातले ठूलो परिमाणमा कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेको हो।

अरनिको यातायात समितिले कोषमा रहेको ८० करोड रुपैयाँमध्ये १८ करोड रुपैयाँ झिकिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिले पनि तीन करोड रुपैयाँ कोषबाट झिकिसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका तीन सयभन्दा धेरै यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनी मोडलमा जान बाध्य बनाएपछि समितिले धमाधम पैसा झिक्न थालेका हुन्। सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको मन्त्री महासेठले बताएका छन्।

शनिबार साँझ कुरा गर्दै उनले पैसा झिकेर कोही पनि उम्किन नपाउने बताए। ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ। बदमासी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँछौं।’

मन्त्री महासेठले आफू  व्यवसायीसँग लचिलो भए पनि  सिन्डिकेट जोगाउन नभएको स्पष्ट पारे। ‘व्यवसायीको पनि लामो सयमदेखि यो क्षेत्रमा योगदान छ। त्यसैले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन म लचिलो भएको हो,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा