April 22, 2018

कोषको पैसा निकाल्ने यातायात व्यवसायीलाई मुद्दा

 

 

 

 

 

काठमाडौं, वैशाख ९, सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी समिति र संघले कोषमा रहेको पैसा धमाधम निकाल्न थालेका छन्। लामो समयदेखि सिन्डिकेटको आडमा राजमार्ग कब्जा गर्दै आएका दुई यातायात समितिले कोषबाट करोडौं पैसा निकालेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ- स्रोतका अनुसार काठमाडौंदेखि पूर्व दोलखासम्मको रुटमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएको अरनिको यातायातले ठूलो परिमाणमा कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेको हो।

अरनिको यातायात समितिले कोषमा रहेको ८० करोड रुपैयाँमध्ये १८ करोड रुपैयाँ झिकिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिले पनि तीन करोड रुपैयाँ कोषबाट झिकिसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका तीन सयभन्दा धेरै यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनी मोडलमा जान बाध्य बनाएपछि समितिले धमाधम पैसा झिक्न थालेका हुन्। सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको मन्त्री महासेठले बताएका छन्।

शनिबार साँझ कुरा गर्दै उनले पैसा झिकेर कोही पनि उम्किन नपाउने बताए। ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ। बदमासी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँछौं।’

मन्त्री महासेठले आफू  व्यवसायीसँग लचिलो भए पनि  सिन्डिकेट जोगाउन नभएको स्पष्ट पारे। ‘व्यवसायीको पनि लामो सयमदेखि यो क्षेत्रमा योगदान छ। त्यसैले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन म लचिलो भएको हो,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति