यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न सरकारको आह्वान

सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यातायात व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

उनले यातायात व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका देखिएको समस्याहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् 

मंगलबार सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डीकेट अन्त्य गर्दै सबै यातायाता संघ, संस्थाको दर्ता र नविकरण कम्पनी ऐन अनुसार गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नियम, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिन्डीकेट खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले यातायात क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन अनुसार संचालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका थिए । महानिर्देशक भट्टराईले सरकार यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति