यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न सरकारको आह्वान

सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यातायात व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

उनले यातायात व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका देखिएको समस्याहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् 

मंगलबार सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डीकेट अन्त्य गर्दै सबै यातायाता संघ, संस्थाको दर्ता र नविकरण कम्पनी ऐन अनुसार गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नियम, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिन्डीकेट खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले यातायात क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन अनुसार संचालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका थिए । महानिर्देशक भट्टराईले सरकार यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा