काठमाडौं, ३ वैशाख :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार करिब साढे २ घण्टा वान टु वान वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान १० बजे दाहाललाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बालुवाटारमा ‘वान टु वान’ वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
एकता प्रक्रियामा देखिएको असमझदारी हटाउन भएको वार्तामा दुई नेताले दुई घन्टा सँगै बिताएका थिए । नेता द्वयको वार्ताले एकता संयोजन समितिको बैठक भोलि मंगलबार बोलाउने सहमति भएको छ । अन्य असमझदारीको विषयमा भने समझदारी जुट्न नसकेको माओवादी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार बिष्णु सापकोटाका अनुसार भोलि बिहान ९ नौ बजे बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा विवादित विषयमा छलफल गर्न दुवै नेता सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच यसअघि सहमति हुन नसकेका विषय एकीकृत पार्टीमा कुन पार्टीका कति सदस्य रहने, निर्वाचन चिन्ह के बनाउने र विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छलफल भयो ।
कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आगामी ९ गते पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे पनि पछिल्लो समय एकता संयोजन समितिको समेत बैठक हुन सकेको थिएन । कतिपय नेताहरुले ९ गतेको एकता कार्यक्रम अब सम्भव नरहेको र अर्को मिति तोकेर एकता गर्ने बताउन थालेका छन् । जनयुद्ध र चुनाव चिन्हको विवाद सतहमा आए पनि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र सम्मानजनक एकता नै मुख्य एजेन्डा रहेको एक माओवादी नेताले बताए ।
दुई पार्टीका शिर्ष नेताबीच एकीकृत पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा को बलियो हुने भन्ने खेलका कारण एकीकरणमा बिलम्ब भइरहेको एक एमाले नेताले बताए ।
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
