कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो ।
विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ । सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन् ।
विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र सम्पूर्ण समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाले न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न विभाग गठन नै । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका बेला पनि देउवाले पार्टीका सबै अवयवहरूलाई निष्क्रिय बनाए । पार्टीले चुनाव हार्नुमा देउवाको यस्तै कार्यशैलीलाई पनि जिम्मेवार ठर्याइएको छ ।
चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि देउवा अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन् । तर, उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र आफ्नै समूहभित्रको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न भने उत्तिकै सकस छ । उनले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई वचन दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उपसभापति बनाउने संकेत गरेका थिए । यही बेला नेता विजय गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ उनीमाथि । गच्छदार अहिले पार्टीमा विशेष आमन्त्रित सदस्यका रूपमा छन् ।
उनलाई उपसभापति बनाउने गरी उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराइएको थियो । पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराउँदा गच्छदारलाई उपसभापति र उनले नेतृत्व गरेका पार्टीका अन्य एक दर्जन नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिइएको थियो ।
पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति र अन्य एक दर्जनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तत्काल विधान संशोधन नगरी सम्भव छैन । विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले गच्छदारलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर पनि उपसभापति बनाउन मिल्दैन ।
देउवाले विधानअनुसार २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । तर, उनले तीन चरणमा १५ जना यसअघि नै मनोनीत गरिसकेका छन् । बाँकी ६ जनामा गच्छदार समूहबाट मात्रै ल्याउँदा पनि पूर्वसहमति पालना हुँदैन । महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी विधान संशोधन गरेर यो कठिनाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा देउवा छन् ।
तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको सहयोगबिना देउवाको यो योजना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । पौडेल समूह १४ औं महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन हुने गरी पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दिने पक्षमा छैन । देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महत महासमितिबाट अनुमोदन हुने गरी दुई पार्टी एकीकरण (नेका र फोरम लोकतान्त्रिक) का बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
