सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई नीजि विद्यालयमा पढाउन नपाउने

जिल्लामा रहेको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने कानुन बनाएको छ । यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले कानुन बनाएर सो बाध्यात्मक निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाले सरकारी बेतनभोगीहरुले र नीजि क्षेत्रको प्रर्र्वद्धन गर्ने नपाइने ठहर गरेको छ । निर्णयले यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई निमय लागु हुनेछ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ३५ वटा बाल विकास केन्द्र, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय रहेका छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)