मोटरसाइकलबाहेक सबै सवारीलाई हरियो स्टिकर अनिवार्य

Vehicles are seen stuck in a traffic jam at Ratnapark, Kathmandu, on Friday, August 12, 2016. Photo: BalKrishna Thapa Chhetriमुलुकका सबै महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा वातावरणमैत्री हरियो स्टिकरसहितका सवारीलाई मात्र गुड्न इजाजत दिने तयारी गरिएको छ। आगामी साउन पहिलो सातादेखि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागिएको हो।

महानगर र उपमहानगरमा मोटरसाइकलबाहेक सबै सवारी परीक्षण गर्दै हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

प्रदूषण बढाउने धेरै कारणमध्ये सवारी पनि मुख्य कारकका रूपमा रहेको पुष्टि भएकाले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न यस्तो तयारी अघि बढाइएको विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो।
‘भएको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो, सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि पर्याप्त उपकरण नभएकाले थप ४० वटा उपकरण ल्याउने तयारी गरिएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

सिंहका अनुसार २० वटा ग्यास एनालाइजर (पेट्रोलबाट गुड्ने सवारी) र स्मोक एनालाइजर (डिजेलबाट गुड्ने सवारीको) गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण जेठ पहिलो साताभित्र जापानबाट ल्याइँदै छ। उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा सुक्ष्म धूलोको मात्रा बढ्दोरूपमा रहेको र सुक्ष्म कण सवारीसाधनका कारण फैलिने गरेको वातावरण विभागको ठहर छ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा