सुनचाँदी व्यवसाय नेपालमा वार्षिक कति हुन्छ कारोबार ?

gold_DW1fATNxxUकाठमाडौँ, २६ चैत । सुन तथा चाँदीका गरगहना बिक्रीबाट नेपालमा वार्षिक ५० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ। वर्षैपिच्छे आयात हुने २५ अर्बभन्दा माथिको सुन र बजारमा आउने पुराना सुनका गरगहना बिक्रीबाट नेपालमा वार्षिक यो मूल्य बराबरको कारोबार हुने गरेकोनेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारले जानकारी दिए।

‘सुनचाँदीको कारोबारबाट राज्यले आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गरिहरेको छ’, उनले भने, ‘यो व्यवसायमा २२ हजार व्यवसायी आबद्ध छन्।’ यो व्यवसायमा तीन लाख जनशक्तिले प्रत्येक्ष तथा अप्रत्येक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन्। यो जनशक्तिमध्ये एक लाख नेपाली कालीगढ हुन भने एक लाख विदेशी कालीगढ रहेको सुनारले बताए।

‘यती ठूलो आकारको व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्पष्ट ऐन नहुँदा वर्षौदेखि अन्योलताबीच हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारले व्यवसाय गर्ने कानुनी आधार तय गरिदिनुप¥यो।’ बिना कानुन हामीलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको छ’, उनले थपे ‘सुन आयातमा रहेको परिमाणात्मक बन्देजका कारण बजारमा विकृति बढेको छ।’

राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा निहित सुन आयात गर्न पाउने एकल अधिकार व्यवसायीलाई पनि दिनपर्ने महासंघले माग राखेको छ। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा