प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सकारात्मक

k|wfgdGqL cf]nL / ;dsIfL df]bL kqsf/ ;Daf]wg
k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL / pxfFsf ef/tLo ;dsIfL g/]Gb| df]bLn] zlgaf/ x}b/fafb xfp;df lÃ¥kIfLo jftf{kl5 ;+o'Qm?kdf kqsf/nfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . t:jL/ M /d]z nD;fn, gofF lbNNfL, /f;;काठमाडौँ, २५ चैत ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको समग्र पक्ष सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै सहमति कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा कूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘१२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका तीन फरक विषय कृषि, रक्सौल–काठमाडौं रेल विस्तार र नेपाल–भारतबीच जलमार्ग धेरै महत्वपूर्ण हुन् ।’

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले व्यक्त धारणाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ आयाम लिएको कूटनीतिज्ञको विश्लेषण छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग युग सुहाउँदो नमुना सम्बन्ध बनाउन चाहेको, बताउनु, मोदीले समुद्रसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्चित भएको घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष हो’, उनीहरूले भने ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा नेपाल संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले ओली –मोदीको शिष्टाचार संवाद सकारात्मक देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘जुन तहको शिष्टाचार–आतिथ्य देखियो, त्यसले दुई देशबीचको आगामी सम्बन्धमा सकारात्मक हुने संकेत स्पष्ट देखिन्छ ।’

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा.लोकराज बरालले विश्वासको वातावरण बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण ‘ब्रेक थ्रु’ भएको टिप्पणी गरे।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दुवै पक्ष सहमति हुनु अर्को उपलब्धि भएको उनको तर्क छ ।

डा.बरालले भने, ‘रेलवे, समुद्रदेखि सगरमाथासम्मको सम्बन्ध जोड्नु र कृषिमा अनुसन्धानको कुरा आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।’

डा.बरालले भ्रमणमा व्यक्त धारणा र संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्ने बताए ।

‘सहमति, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन प्रोजेक्ट के कसरी अघि बढ्छ, त्यसैले यी कुरा भर पर्छ’, उनले भने ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल बनाउन भएका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षको जिम्मेवारी धेरै हुने बताउँछन् ।

‘कूटनीति व्यक्तिको नभएर राष्ट्रको हुनुपर्छ भन्ने भावना भारतीय पक्षबाट हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । विगतका धेरै सरकारको निरन्तरतामा आधारित धेरै कुरामा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सरकारले अब कार्यतालिकासहित छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले सुझाव दिँदै भने ।

भारत र चीनको नेपाल नीतिमा शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकास नै रहेकाले सोहीअनुसार नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाब उनको छ । पानी नीति भारतले परिवर्तन गरेको अवस्थामा हाम्रो पक्षको कार्यान्वयन सोहीअनुसार चुस्त र पारदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उपाध्यायले जोड दिए । मोदीले पानीमा नेपाल सहमत भए पँुजी भारतले निकाल्छ भन्नु सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रको अभिभावक भएकाले दुई देशबीचका प्रतिबद्धता, सहमति कार्यान्वयनमा किन जाँदैनन्, त्यो कुरा एक्सपोज गर्नुपर्छ । सहमति कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी हुनुपर्छ’, उनले भने ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने ‘वन टु वन’ वार्ताबाट भारतले मात्र फाइदा लिने कार्य भएको टिप्पणी उनको छ ।

उपाध्यायले भने, ‘वन टु वन वार्ता व्यक्तिको मेमोरीमा नभएर संस्थाको मेमोरीमा हुनुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहले सद्भाव भ्रमणमा विश्वासको वातावरण बनाउने कार्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तीन तिहाइ बहुमतको सरकारका नेता ओलीले भारतबाट चाहेको सुरक्षाको विषय विश्वस्त गराए । नयाँमा भन्दा पुराना एजेन्डामा अघि बढ्ने कुरामा पुनः प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्त राम्रो उपलब्धि हो ।’

पञ्चेश्वर, पावर ट्रेड एग्रिमेन्टलगायतमा उपलब्धिका लागि जति बल पुग्नुपर्ने हो त्यति नभएको उनले बताए । अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा