सांसदको पदावधि गोलाप्रथाबाट तोकिँदै

काठमाडौं –

 राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिको टुंगो आगामी अधिवेशनमा गोलाप्रथाबाट लगाइने भएको छ । गोलाप्रथा गर्न संसद् सचिवालयले समिति गठन गरेर कार्यविधि तयार गर्दै छ । संविधानमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइएको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्ने गरी कार्यविधिको ढाँचा समितिले तयार गर्नेछ,’उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधि तोकिन लागेको हो । ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको दुई वर्ष, अरू एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुनेछ ।

अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाटै

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइने भएको छ । अध्यक्षको पदावधिबारे संविधानमा केही उल्लेख नभएकाले अन्य सदस्यकै हैसियतमा गोला टिप्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा यस्तो सभा हो, जहाँ अध्यक्षको समेत पदावधि ६ वर्षसम्म रहन्छ वा रहन्न भन्न सकिन्न ।’

आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर