सांसदको पदावधि गोलाप्रथाबाट तोकिँदै

काठमाडौं –

 राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिको टुंगो आगामी अधिवेशनमा गोलाप्रथाबाट लगाइने भएको छ । गोलाप्रथा गर्न संसद् सचिवालयले समिति गठन गरेर कार्यविधि तयार गर्दै छ । संविधानमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइएको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्ने गरी कार्यविधिको ढाँचा समितिले तयार गर्नेछ,’उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधि तोकिन लागेको हो । ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको दुई वर्ष, अरू एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुनेछ ।

अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाटै

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइने भएको छ । अध्यक्षको पदावधिबारे संविधानमा केही उल्लेख नभएकाले अन्य सदस्यकै हैसियतमा गोला टिप्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा यस्तो सभा हो, जहाँ अध्यक्षको समेत पदावधि ६ वर्षसम्म रहन्छ वा रहन्न भन्न सकिन्न ।’

आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा