सांसदको पदावधि गोलाप्रथाबाट तोकिँदै

काठमाडौं –

 राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिको टुंगो आगामी अधिवेशनमा गोलाप्रथाबाट लगाइने भएको छ । गोलाप्रथा गर्न संसद् सचिवालयले समिति गठन गरेर कार्यविधि तयार गर्दै छ । संविधानमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइएको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्ने गरी कार्यविधिको ढाँचा समितिले तयार गर्नेछ,’उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधि तोकिन लागेको हो । ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको दुई वर्ष, अरू एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुनेछ ।

अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाटै

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदावधि पनि गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइने भएको छ । अध्यक्षको पदावधिबारे संविधानमा केही उल्लेख नभएकाले अन्य सदस्यकै हैसियतमा गोला टिप्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा यस्तो सभा हो, जहाँ अध्यक्षको समेत पदावधि ६ वर्षसम्म रहन्छ वा रहन्न भन्न सकिन्न ।’

आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा