निजामती सेवाका उच्च ओहोदामा रहेका हाकिमले करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै आफूनिकट हजारौं व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी सेवामा भर्ना गरिरहेको खुलासा भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
हाकिमहरूले सेवा करारको नाममा करिब ३२ हजार कर्मचारीलाई जागिर खुवाएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले उजागर गरेको छ। आफूखुसी भर्ना गरिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै वार्षिक पाँच अर्ब ५६ करोड खर्च हुने गरेको अर्थले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, आयोग, नियोगका पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी तथा अन्य कार्यालय प्रमुखले करार नीतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै हजारौं व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने गरेको पाइएको हो ।
उनीहरूले अहिले पनि तजबिजीमा कम्प्युटर अप्रेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत पदमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । हाल ३२ हजारको संख्यामा रहेका त्यस्ता कर्मचारी अझै बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक स्थिति समेटेर शुक्रबार जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा पनि निजामती सेवाका कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीले सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै अनावश्यक कर्मचारी राख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कर्मचारी आवश्यक परेमा कुनै कम्पनीबाट सेवा करार लिनुपर्नेमा कार्यालय प्रमुखहरूले यो नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै आवश्यक नपरे पनि आफू निकटलाई जागिर खुवाउनकै लागि भर्ना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीको संख्या ३२ हजार पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
