एकता प्रक्रिया: तयार भयो ४२ पेजको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन

एमाले र माओवादी एकताका लागि गठित अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यदलले ४२ पृष्ठको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

kp-oli-prachanda_MzpIfHLd6A

बिहीबार अबेरसम्म शंखमूलस्थित एक अपार्टमेन्टमा बसेको कार्यदलको बैठकले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । प्रतिवेदनलाई पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा बुझाइने एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

कार्यदलले एकता महाधिवेशनअघिसम्मका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त, एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीतिक लक्ष्यलगायत मूलभूत विषय टुंगो लगाएको छ । अन्तरिम मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद अपनाउने, जनताको बहुदलीय जनवाद तथा माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई एकता महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने कार्यदलमा सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनाअनुसार समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी राजनीतिक कार्यदिशा अपनाउने, जनआन्दोलन, जनक्रान्ति र जनयुद्धले गरेका परिवर्तनलाई प्राप्त उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्ने पनि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति भएको छ ।

कार्यदलमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक छन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा एमालेबाट भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त छन् भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल र फम्फा भुसाल छन् । अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा, अबको कार्यभार र कार्यदिशा, समाजवादसम्म पुग्ने बाटोलगायत विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर