March 28, 2018

ठूला आयोजना विवाद अब प्रधानमन्त्रीकहाँ लगिने

ठूला आयोजना सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीचको विवाद हटाउन उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

उर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता आयोजनासम्बन्धी फाइल माग्दै केही दिनअघि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयबीच ठूला आयोजनासम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । आजको कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसको बोर्ड बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनामा बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर