March 26, 2018

बलात्कार पीडित र बम विस्फोटका घाईतेको उपचार सरकारले गर्ने

 

काठमाडौँ, चैत १२ ।सरकारले विभिन्न ठाउँमा बलात्कारबाट पीडित भएकाहरुको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भएको छ । यस्तै, निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुको समेत उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का अनुसार र अस्पतालको बिल अनुसार बलात्कार पीडित तथा बम विस्फोटबाट घाइते भएकालाई उपचार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रंविधि राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएअनुसार सरकारले घर बहाल दोहोरो कर नलाग्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । अब घर बहाल कर स्थानीय तहले मात्र उठाउन पाउनेछ ।

यस्तै, रानी जमरा लम्की परियोजना सञ्चालन गर्न क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले पुरानो व्यवस्था कायम राख्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि कुटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बाराका अच्युत मैनालीलाई राज्यमन्त्रीको सुविधासहित प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार र विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधानसहित प्राध्यापक कुन्दन अर्याललाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ ।

१३ जना महासेनानीको २ वर्षका लागि म्याद थप भएको छ ।
बैठकले यही चैत १५ गते ४ बजे राष्ट्रपतिले संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको पनि सञ्चार राज्यमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति