
उनले न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बानाउन पर्याप्त स्रोत साधन सरकारबाट उपलब्ध हुने बताउँदै बाहिरबाट आएका कुरामा न्यायाधीश चल्ने अवस्था रहन नहुनेसमेत भनाइ राखे।
‘अब कोही न्यायाधीश पनि विदेश जाँदा राष्ट्रलाई जानकारी दिएर जानेछन्, एनजीओ र कसैको नियन्त्रणमा जाने छैनन्’, मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई स-सम्मान रूपमा दूत बनाएर राज्यले विदेशमा पठाउने नीति तय गर्छ, न्यायाधीशलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन चाहन्छ। तर, बाहिरबाट आएका चिजबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’
उनले न्यायपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएका गुनासा आएको बताउँदै तामाङले परिषद्का सदस्यले पनि पारदर्शी हुन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ राखेका हुन्।
‘न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने छ, तीन पुस्ताको सबै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छु’, उनले भने, ‘परिषद्मा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य भन्ने हुँदैन, सार्वजनिक नै हुन्छ।’यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर