March 26, 2018

वाम एकता : प्रतिवेदनलाई चैत १४ गते अन्तिमरुप दिने सहमति

 

 

काठमाडौँ, १२  चैत : नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकताका लागि गठन भएको राजनीतिक प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यदलले आगामी चैत १४ गते बुधबार मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने भएको छ । 

सिंहदरबारस्थित नेकपा (एमाले) संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कार्यदलको चैत ११ गतेको बैठकमा मस्यौदामाथि गहन र विस्तृतरुपमा छलफल भएको कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले जानकारी दिएका हुन्  ।

नेम्वाङले भने, “मस्यौदामाथि दुवै पक्षले आआफ्ना सुझाव राख्ने र छलफल गर्ने काम पूरा भएको छ, सबै सुझाव समेटेर कार्य दलले १४ गते बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिनेछ ।”

नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, रघु पन्त र सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल छन्।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउनेछ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत पार्टी एकता अब छिट्टै हुने घोषणा गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व