कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी कार्ययोजना र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री तामाङले संविधानसँग बाझिएका कानुन १ वर्षभित्र खारेज गरिसक्ने, कानुनअनुसारका संहिताहरु तर्जुमा गर्ने, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ती सार्वजनिक गर्ने लगायतका कामहरु गरिने उनले बताएका छन्। उनले सोमबार आवश्यक कानुन बनाउन मस्यौदा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई सोमबार नै ताकेता पठाइसकेको जानकारी दिए।
स्थानीय तथा प्रदेशको कानुन बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा समिति गठन भएको जानकारी पनि उनले दिए।
उनले पत्रकार सम्मेलनमै आफ्नो सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्य र मुख्य सचिव देखि सामान्य कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
‘न्यायाधीश नियुक्तिमा दलिय भागबण्डा अनुसार हुने व्यवस्था नै रोजेका हौं। तर नियुक्ति पछि दलको छाया फैसला र आदेशमा देखिनु भएन,’ उनले न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने बताए।
रेशम चौधरीलाई कारागारमै सपथ खुवाउने विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले रेशम चौधरीलाई आरोप लागेको छ। सरकारले गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्दैछ, उहाँ निर्वाचित सांसद हो। सपथ खुवाउने वा नखुवाउने बिषय अझै टुङगो लागेको छैन।’
