‘यसकारण सपथलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन’

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ।

rastrapati_bidhya_sapath_4JGiTPAIix

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएका हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यसमा बखेडा गर्नुहुँदैन।’ भट्राई भन्छन्, ‘पराजुलीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा दिएको भए उनको ‘वेट’ जोगिने थियो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खाती पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पराजुलीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ’, उननले भने, ‘न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर होइन ।

पराजुलीले चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खातीले भने, ‘अवकाश लिनुभन्दा अघि खुवाएको शपथलाई असंवैधानिक भनेर विवाद गर्नु नै बेकार छ।’

यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल ठकुरी भने भिन्न मत राख्छिन्। न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।

‘तर’, उनी भन्छिन्, ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएकाले अवैधानिक भन्न मिल्दैन।’ आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा