निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएका हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यसमा बखेडा गर्नुहुँदैन।’ भट्राई भन्छन्, ‘पराजुलीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा दिएको भए उनको ‘वेट’ जोगिने थियो।’
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खाती पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पराजुलीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ’, उननले भने, ‘न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर होइन ।
पराजुलीले चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खातीले भने, ‘अवकाश लिनुभन्दा अघि खुवाएको शपथलाई असंवैधानिक भनेर विवाद गर्नु नै बेकार छ।’
यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल ठकुरी भने भिन्न मत राख्छिन्। न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।
‘तर’, उनी भन्छिन्, ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएकाले अवैधानिक भन्न मिल्दैन।’ आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
