पूर्वराष्ट्रपतिलाई अब आजीवन यस्तो सुरक्षा

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको दोस्रो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।

Rambaran-Yadav-with-Daughter_1neLU2evgx (1)

नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यबाट आजीवन सुरक्षा पाउनेछन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारे पारित गरेको सुरक्षा वयवस्थालाई प्रहरीले र्काान्वयनमा ल्याएको हो । 

गृहले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई विशिष्टस्तरमा वर्गीकरण गरी उनीहरूमाथि हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गर्दै सोहीबमोजिमको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्राप्त दस्तावेजमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि ११ जना नेपाली सेनाका र दुई जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्म खटिनेछन् । राष्ट्रपतिले उक्त सुविधा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म पाउनेछन् ।

अवकाश भएको पाँच वर्षपछि एक पीएसओसहित पाँच जनाको नफ्री आजीवन पाउनेछन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि पाँच वर्षसम्म नेपाली सेनाका पाँच र नेपाल प्रहरीका दुई गरी सात सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् ।

अवकाश भएको पाँच वर्ष बितेपछि उपराष्ट्रपतिले सुरक्षा सुविधा पाउने छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको हकमा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म सात सशस्त्र प्रहरी बल र दुई नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी पाउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर