संसद पदाधिकारीको यस्तो छ तलब र सुविधा

संघीय संसदको बैठक सुरु भएको एक साता बितेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

bajet_rakam_paisa_j5ALqvMWRX

समाचारमा लेखिएको छ, संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक यसअघिको व्यवस्थापिका संसदले पास गरेको थियो ।

सविधानको द्दारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको ऐनमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति रहने प्रावधान छ ।

सभामुख र अध्यक्षले पारिश्रमिक बापत मासिक ६७ हजार ३ सय २०, आवास सुविधाबापत मासिक २८ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, आवासबापत मासिक २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै, दलको पं्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० र आवास सुविधाबापत मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा