संसद पदाधिकारीको यस्तो छ तलब र सुविधा

संघीय संसदको बैठक सुरु भएको एक साता बितेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

bajet_rakam_paisa_j5ALqvMWRX

समाचारमा लेखिएको छ, संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक यसअघिको व्यवस्थापिका संसदले पास गरेको थियो ।

सविधानको द्दारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको ऐनमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति रहने प्रावधान छ ।

सभामुख र अध्यक्षले पारिश्रमिक बापत मासिक ६७ हजार ३ सय २०, आवास सुविधाबापत मासिक २८ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, आवासबापत मासिक २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै, दलको पं्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० र आवास सुविधाबापत मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा