March 10, 2018

 अब अनुशासनहिन साम्सदलाई ठाउँकाे ठाउँ कारबाही

फागुन २६, 

काठमाडौं – संसद बैठकमा आतंक मच्चाएर  सदनको काम प्रभावित गर्ने सांसदलाई मर्यादापालक लगाएर निष्कासन गर्ने व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।यो व्यवस्था यस अघि कायम भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अन्तरिम कार्यविधिमा आतंक मच्चाउने सांसदलाई सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारलाई जोड दिइएको छ ।

अन्तरिम कार्यविधिमा लेखिएको छ, सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्कम कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १० दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामाग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन आदेश दिन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा