March 9, 2018

अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरि डिभिजको सम्म्रचना !

महाशाखालाई पनि सानो आकारको बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए। मन्त्रालय गाभिएर ठूलो बनाइए पनि संरचनाहरू खारेज गरी सानो बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।‘चुस्त र छिटोछरितो काम हुने गरी प्रस्ताव पेस गरेका छौं,’ सचिव रेग्मीले भने। पाँचवटा महाशाखा रहेको शिक्षामा अन्य मन्त्रालय समायोजनपछि पनि बढीमा ६/७ वटा मात्रै महाशाखा राख्ने तयारी गरिएको उनले बताए। ‘सबै मन्त्रालयको संरचना कस्तो बनाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा पनि पहिलेजस्तो धेरै महाशाखा नरहने प्रस्ताव पेस गरेका छौं।’ मुख्य सचिव र अन्य अर्थलगायत अरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल अघि बढेको हो।

मन्त्रालयको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेपछि विभागसहितका शिक्षा मातहतका केही ठूला संरचना पनि खारेज गर्ने तयारी थालिएको छ। शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायत निकाय खारेज गरेर शैक्षिक विकास केन्द्र नामकरण गर्न लागिएको रेग्मीले जानकारी दिए। विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि पुरानै मन्त्रालयहरूबाट काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको संरचनाको टुंगो लागेपछि मातहतका अन्य निकायबारे निर्णय हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए। ‘सचिवस्तरीय छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेभन्दा छरितो मन्त्रालय बन्छ, कर्मचारी संख्यादेखि कामको बाँडफाँटको काम भइरहेको छ।’

केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका केही निकाय खारेज हुने सचिव रेग्मीले बताए। शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर २/३ वटा जिल्ला मिलाएर डिभिजनजस्तो संरचना बनाउन लागिएको उनले जनाए। ‘शिक्षा कार्यालयका धेरै काम कटौती भए पनि खारेज नै गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू मिलाएर जिम्मेवारी दिन्छौं।’

२/३ वटा जिल्लामा रहेको कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी राख्ने तयारी छ। उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उनले बताए। ‘एसईई परीक्षा लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, विद्यार्थी परीक्षाको लगत राख्ने कामहरू गर्ने जिम्मेवारी छ।’ शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि स्थानीय तहले भवन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन्। अाजकाे  कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर