March 3, 2018

प्रहरीको मोष्ट वान्टेडले पाए सरकारी नियुक्ति ?

फाल्गुन १९, ललितपुर । कुनै ब्यक्ती मोष्ट वान्टेड भएकै बेला सरकारी नियुत्ति पाउनु कति सम्म जायज होला ? यो पक्कै पनि कानुनले बर्जित गरेका कुरा हो तरपनि कानूनकै विश्लेषक मानिएका अधिवक्ता दिपेन्द्र झा प्रहरीको वान्टेड सूचीमा रहेकै बेला प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त भएको खुलेपछि यहाँ जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । न्यायाधिवक्ता पद योग्यता विवादमा तानिएपछि अधिवक्ता झा प्रहरीको वान्टेड सूचीमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उनी विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा कोषराज न्यौपानेको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको विद्युतीय कारोबार अपराध मुद्दामा उनी प्रहरी खोजीमा रहेको खुलेको हो । २०७४ पौष ३० गते अधिवक्ता झा विरुद्ध सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १८ बमोजिम काठमाडौ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । झाले संचालन गरेको एउटा वेभसाइटमा चरित्र हत्या गर्ने खालका टिका टिप्पणी गरेकोले मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताएका छन ।

झा र उनका एक फेसबुक मित्रले मेरो विषयमा अनावश्यक र आधारहीन तथ्यहरु प्रस्तुत गरेकोले कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिएको न्यौपानेले बताए । २०७४ सालको सीआर ०८३८।४५ नं.को मुद्दा बारे जिल्ला अदालत काठमाडौले चलानी नं.१३०९२ बाट २०७४ माघ १० गते ३० दिने म्याद जारी गरेको थियो । अभियोग पत्र अनुसार महोत्तरी घर भई ललितपुर जिल्ला वडा नम्बर ५ टिकाथली बस्ने मोहित झाको नाती, उदितनारायण झाको छोरा, तराई ल एसोसिएट तथा तराई जस्टिस सेन्टरका ३८ वर्षिय अभियुक्त दिपेन्द्र झा हाल फरार सूचीमा छन् । अभियोगपत्रमा झाको मोवाइल नम्बरको कल डिटेल युजर डिटेल्स समेत उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । दायर भएको अभियोग पत्रमा सुनुवाई गर्दै काठमाडौ जिल्ला अदालतले २०७४ पौष ३० गते फरार अभियुक्तको नाममा म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ ।

झालाई अदालत समक्ष पेश गर्न प्रहरीलाई अदालतले आदेश दिएको हो । प्रहरी अनुसन्धान पूरा भएपछि दायर भएको अभियोग पत्रमा झालाई थुनछेकका लागि इजलास समक्ष पेश गर्न भनिएको छ । मुद्दा बारे जानकारी लिन अधिवक्ता झालाई गरिएको फोन प्रयासमा उनका लिगल असिस्टेन्ट सुनील कुमार चौहानले जवाफ दिए । मुद्दा दायर भएको विषय सत्य भएको बताउँदै उनले त्यस्तो गम्भिर प्रकृतिको नभएकोले फरार हुनु पर्ने औचित्य गलत रहेको बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको योग्यता बारे चुलिएको विवाद बारे प्रष्ट पार्दै चौहानले भने, केहि ब्यक्तिहरुले ब्यक्तिगत समस्याका कारण मुद्दा दायर गरेको बताए । योग्यता नपुगेको ब्यक्ति पदमा आउन सक्दैन, उनले भने, कानून बमोजिम पूरा हुनु पर्ने मापदण्ड पूरा भएकै छ । उनले यस्तो बताईरहँदा झा भने कानुनका ज्ञाता भएर कानुनकै झण्झटमा फसेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति