January 18, 2018

समानुपातिकका निर्वाचित उम्मेदवारको घोषणा

समानुपातिकका निर्वाचित उम्मेदवारको घोषणा
निर्वाचनको मत परिणामअनुसार राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा पेश गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार निर्वाचित भएको घोषणा गर्न सिफारिश गरेका उम्मेदवारमध्ये बाटै नाम घोषणा गरिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले सातवटै प्रदेशबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावलीलाई टुंगो लगाएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सात वटा प्रदेशबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जम्मा २२० जना उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई सेन्ट लग विधिबाट सिटमा रुपान्तरण गरी सिट यकिन गरेपछि राजनीतिक दलले छनोट गरी आयोगसमक्ष पठाएका उम्मेदवारलाई प्रदेशसभा सदस्यमा चयन गरिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

निर्वाचित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउन, निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न, सम्बन्धित राजनीतिक दललाई जानकारी गराउन तथा निर्वाचित उम्मेदवारको नामावली नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व