राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा बलियो देखिएको वाम गठबन्धनले प्रदेश ६ मा तीनवटै खुला र तीनवटै महिला जित्ने देखिएको हो।
कांग्रेसले १२ र मधेसकेन्द्रित दलले ४ सिटमा मात्र जित निकाल्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको ५६ सिटका लागि माघ २४ गते निर्वाचन हुँदै छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका) का प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजा अनुमान गर्न सकिएको हो। ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन् तर स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार भने फरक–फरक छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतको भार ४८ निर्धारण गरिएको छ। दुवै तहको मतभार ५३ हजार ५ सय ८ छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रियसभामा सांसद निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र तीन जना अन्य निर्वाचित हुनेछन्। एक जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बहुमतीय चुनाव प्रणाली अवलम्बन हुनेछ भने तीन महिला र तीन अन्यका लागि एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू हुनेछ।
प्रदेश २ बाहेक सबैमा वाम गठबन्धनले एक दलित र एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिको चुनावमा जित हासिल गर्ने देखिन्छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादीले कांग्रेस वा वाम गठबन्धनमध्ये जोसँग तालमेल गर्छन्, उसैले जित्ने अवस्था छ। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीमा जम्मा सदर मत संख्यालाई जम्मा निर्वाचित हुने पद संख्यामा एक जोडेर हुन आउने संख्याले भाग गर्दा आउने भागफलमा एक जोड्दा आउने संख्यालाई आवश्यक मत संख्या मानिन्छ। जित्न आवश्यक मत पुगेपछि बढी भएको मत सोही दलको अर्को उम्मेदवारमा संक्रमण वा सर्ने सिद्धान्त यो चुनाव प्रणालीमा लागू हुन्छ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
