काठमाडौँ, १६ पुस । सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शनिबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो ।
सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
रासस ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
