काठमाडौँ, १६ पुस । सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शनिबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो ।
सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
रासस ।
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
