राष्ट्रबैंकले लगाएको रोक सर्वाेच्चले खोलिदियो, एनसेलले गरेकाे बेइमान कसले सुन्ने?

पुस १०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले आज एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।अदालतको आदेशले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व पूरा नभएसम्म लाभांश फिर्ता लान नमिल्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७४ असार २६ मा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको रोक आइतबार सर्वोच्च अदालतले खुल्ला गरिदिएको हो ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यस अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ”–आदेशमा उल्लेख छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई रु एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्री गरेकोे थियो । त्यसबाट लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब रु ३३ अर्ब उपलब्ध हुने थियो । अदालतको आदेशबाट रकम बाहिर लैजान बाटो खुल्ला भयो तर राज्यकोषमा कर कस्ले तिर्ने भन्ने एकिन चाहीँ हुन सकेको थिएन ।

सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका शेयर सदस्य कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन २०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो ।सो पत्रका कारण एक्जियटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन । आइतबार सर्वोच्च अदालतले विदेश रकम लैजान बाटो खोलिदिएको छ ।अदालतले नेपाली र विदेशी संस्थाहरुबीचको शेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी