हैसियतअनुसार  कुरा गर्न  ओलीको चेतावनी मन्त्रीहरुलाई 

 

 

 २०७४ पौष ५ बुधबार 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी उमेदवारलाई बधाई दिँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन, यो असंवैधानिक छ । अध्यादेश दुरुपयोगका लागि, एउटा दल विशेषको स्वार्थमा दुनियामा कहीँ पनि यस्तो प्रयोग हुँदैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने प्रयास भएका छन् ।”उनले एमाले सरकारमा नहुँदा पनि यतिधेरै सिट जितेको बताए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेले विगतमा देश र जनताको लागि धेरै ठुलो त्याग र बलिदान गरेको भन्दै अहिले पनि माओवादीसँग एकता  प्रक्रिया गर्न लागेको जानकारी दिए ।ओलीले पार्टी एकताको प्रयास धेरै पहिलादेखि नै सुरु गरिएको जानकारी गराए ।“केही नेता तथा कार्यकर्तालाई अचम्म लागे पनि पार्टी एकता धेरै पहिलेदेखिकै पहल हो । हामीले बाहिर मिडियामा नभनेका मात्रै हौं । पहिला नै भनेको भए प्रतिपक्षीहरुले हाम्रो एकता हुन नदिन विभिन्न जालझेल गर्न सक्थे ।”

उनले अहिले माओवादीलाई कांग्रेसले माया गर्न खोजेको संकेत गर्दै भने, “केही मान्छेहरु गैँडाका जस्ता जिब्रा लिएर माया गरेको स्वाङ पारिरहेका छन् ।”उनले अब माओवादी कसैको जालझेलमा नफस्ने दाबीसमेत गरे । उनले एकता प्रक्रियामा जाँदा कुनै एउटा पार्टीमा अर्को विलय नहुने बताए । “एउटा अर्कोमा विलय हुने होइन,” उनले भने, “एउटाले अर्कोलाई निलेर पहिलेजस्तो कुनै पनि रहँदैन ।”

सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति

कार्यक्रममा ओलीले मंगलबार सञ्चारमन्त्रीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाए । ओलीले भने, “सरकार छाड्ने बेलामा हिजो सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिले यस्तो गर्नुपर्यो, उस्तो गर्नुपर्यो भन्नुभयो । कुस्तीको अखडामा पस्दा कुस्तीबाजले तिघ्रा ठटाउँछ । सरकारका प्रवक्ताको प्रेस मिट पनि तिघ्रा ठटाएरै सुरु भयो । सबै मन्त्रीहरुलाई आफ्नो हैसियत, मर्यादा र ठेगान बुझेर कुरा गर्न आग्रह गर्दछु ।”
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,