प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा दलको मात्रै ‘राष्ट्रिय’ स्थान

मंसिर २९, २०७४

प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने सम्भावना देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छैन ।बिहीबार राति १०:३० बजेसम्म ८५९४३७१ मत गणना भएको छ । आयोगले मतदान सकिएको दिन देशैभर १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ जनाले मतदान गरेको जनाएको थियो ।गणनाअनुसार एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मात्रै समानुपातिकमा ३ प्रतिशत बढी मत ल्याउने देखिन्छ ।

समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनेले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनले प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक सिट जितेको र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याएको राजनीतिक दलले मात्रै संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६, कांग्रेसले २३, राजपाले ११ र फोरमले १० सिट जितेका छन् ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, समानुपातिकतर्फ गणनामा एमालेले २९१२२३०, कांग्रेसले २८२७८१५ र माओवादीले ११७०३७५ मत ल्याएका छन् । यस्तै, फोरमले ४१३९५५ र राजपाले ३७१०४७ मत ल्याएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना