नयाँ सरकार राष्ट्रियसभापछि मात्रै 

 

?????????????????????????????????????????????????????????

२७ मंसिर, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो पत्रिकाहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामकै समाचारहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । समानुपातिक मत परिणाममा एमाले नै अगाडि रहेको, राष्ट्रिय सभा गठन पछि मात्रै नयाँ सरकार बन्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गर्नका लागि कानुन नबनेको लगायतका समाचारहरु आजका पत्रिकामा छन् ।

नागरिक दैनिकले ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार’ बन्ने समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रिय चुनाव नहुँदजासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसदले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामगठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गते नयाँभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा