भोट हाल्ने तरिका सिकाउनेलाई नै थाहा छैन

chunab-vote_eI0ChIhylq

काठमाडौँ, १९ मंसिर ।  ‘चाची आहा सब भोट गिराब त जायछिय नै’, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२१ कुर्थाटोलको चौरमा स्वयंसेविका जानकीकुमारी नायक आइतबार मतदातालाई शिक्षा दिइरहेकी थिइन्।

स्थानीय वृद्धा ध्यानपूर्वक मतदान गर्ने तरिका सिकिरहेकी थिइन्। दुई स्वयंसेविकाले मतदातालाई तीनवटा मतपत्रमा चार ठाउँमा छाप लगाउनेबारे बताए।

रातो रंगको मतपत्र रातै बाकसमा, हरियो रंगको हरियोमै र कालो रङको कालै बाकसमा खसाल्ने तरिका सिकाए। ती दुवै स्वयंसेविकालाई हामीले ती मतपत्रको भिन्नताबारे सोध्यौं। उनीहरूले नधकाई भने, ‘थाहा छैन।’

कात्तिक २५ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा परिचालन गर्नुअघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले एक दिन स्वयंसेवक तालिम दिएको थियो ।

‘निर्वाचनमा दुई दिन दिनुपर्ने, एक दिनमै सके। झोलासोला, पेपर, पैसा सबै बाँडेर समयय खेर गयो। १० देखि ५ बजेसम्म केही सिक्नै पाइएन’, राजर्षि जनक उच्च माविकी बालविकास शिक्षिका नायकले भनिन्, ‘५०–६० जनालाई तालिम दिएको थियो।

धेरै कुरा राम्ररी सुनिएन। मनमा लागेको कुरा सोध्न पाइएन।’ सिकेको कुरा सिकाउन पनि उनीहरूलाई सहज थिएन। पुरुष मतदाता महिलासँग सिक्न चाहिरहेका थिएनन्। ‘हामीलाई थाहा छ भन्दै पन्छिनुहुन्छ, महिलामात्र भेला हुन्छन्’ नायकले सुनाइन्, ‘कतिले त पार्टीबाट आएको जाऊ भन्दै गाली गर्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा