विमानस्थलमा पनि सेना !

विराटनगर, १५ मंसिर ।  उम्मेदवार र चुनावी सभालाई लक्ष्य गरी बम विस्फोटका घटनामा वृद्धि भएपछि सुनसरीमा सेनाले गस्ती बढाएको छ। मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनका क्रममा आपराधिक समूहले बम विस्फोट गराउन सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा अब सेनाले निगरानी बढाएको हो।

सुनसरीका चारै निर्वाचन क्षेत्रका एक सय ६६ मतदानस्थल र पाँच सय २७ मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्ने गरी बिहीबारदेखि सेना सक्रिय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए।

निर्वाचन सुरक्षामा सेनाले गस्ती बढाएसँगै धरान, इटहरी, दुहबी, इनरुवा, हरिनगरा, कप्तानगन्ज, देवानगन्ज, बर्जु, महेन्द्रनगरलगायत स्थानमा सेनाको अस्थायी गुल्म स्थापना गरिएको छ। प्रजिअ पराजुलीका अनुसार अस्थायी गुल्मबाट सेनाले चौबिसै घन्टा मतदान केन्द्र, मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षा निगरानी बढाउनेछ।

सुनसरीका एक सय ६६ मतदानस्थल र पाँच सय २७ मतदान केन्द्रको सुरक्षामा नेपाली सेना ।

सेनाले मुख्य ठाउँहरू, धरान, पानमारा, इटहरी, झुम्का, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, इनरुवा, दुहबी, खनार बजारमा गस्ती बढाएको छ। सेनाले भारतसँगको सीमावर्ती भन्टाबारी, कप्तानगन्ज, देवानगन्ज, अमडुवा, लौकही नाकालगायत आसपासका क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाएको छ। बम विस्फोटका घटना बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको उनले सुनाए।

विमानस्थलमा पनि सेना

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थानीय प्रशासनले विराटनगर विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको विमानस्थलभित्रको यात्रुु कक्षमा सेना खटिएका छन्। अहिले विमानस्थलको मुख्य पोस्टमा सेना र प्रहरीले संयुक्त रूपमा सुरक्षा दिएका छन्।

विमानस्थलका प्रवक्ता सन्तोष ढकालले जिल्लास्तरीय सुरक्षा बैठक बसी विशिष्ट व्यक्तिसमेत आउजाउ गर्ने स्थानमा सुरक्षा निगरानी बढाएको जानकारी दिए। प्रहरीको जनशक्ति निर्वाचनमा पनि खट्नुपर्ने हुँदा सेनालाई थप सुरक्षा हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ।‘विमानस्थलका प्रहरी निर्वाचनका लागि बाहिरिएपछि सेनालाई मुख्य कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मा दिइएको हो’, उनले भने।

सेनाले बाहिरी मुख्य सुरक्षा कमान्ड सम्हालेको छ भने प्रहरीले सेनालाई सघाएको छ। विमानस्थल प्रशासनले अब केही दिन विमानस्थलको मुख्य सुरक्षा नेतृत्व सेनाले लिने जनाएको छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले सुरक्षा अवस्थालाई कडा पारिएको जानकारी दिए। उम्मेदवारका घरमा विशेष सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। ‘सशस्त्र प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा प्रहरीले उम्मेदवारको घरमा प्रहरी टुकडी राखेको छ’, उनले भने, ‘दलका कार्यक्रम सुरक्षाका कारण प्रभावित नहोस् भनी हामी चनाखो बनेका छौं।’

प्रहरी, सशस्त्र र सेनाको संयुक्त गस्तीसमेत सञ्चालन भएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा नियमित अनि आकस्मिक गस्तीलाई जोड दिइएको हो। ‘हामीले नियमित गस्ती मात्र गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘कुनै अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्नका लागि सेना, प्रहरीको ठूलो जत्था ह्वात्तै सडकमा निकाल्ने अभ्यास थालिसकेका छौं।’झापा र सुनसरीका सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ।

जिल्ला प्रवेश गर्ने अनि बाहिर जानेको निगरानीका लागि सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीले निगरानी बढाएका छन्। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा सेना र सशस्त्रले संयुक्त गस्ती गरिरहेका छन्। साना हतियार ओसारपसार हुने सम्भावनाका कारण कुकुरसहितको गस्तीलाई नियमित अनि आकस्मिक बनाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

‘हामीले आदेशअनुसार जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्ने प्रयास गरेका छौं’, उनले भने, ‘विमानस्थल, कारागार, अन्तरजिल्ला सिमाना, दलका उम्मेदवार र द्विदेशीय सिमाना प्राथमिकतामा परेका छन्।’ अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा