कर फछ्र्योट पदाधिकारीको थुनछेक बहस

काठमाडौँ, ५ मंसिर । अनियमित ढङ्गबाट कर मिनाहाको आरोप लागेका कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालको अदालती बयान सकिएको छ ।
विशेष अदालतमा महत र ढकालको बयान सकिएपछि सोमबारदेखि नै थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।  बहस मङ्गलबार पनि हुनेछ ।  अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासका बयान सकिएको हो ।
आरोपित द्वयको बयान सकिएपछि सोमबार नै महत र ढकालका कानुन व्यवसायीले थुनछेक बहस सुरु गरेका छन् ।  विशेष अदालतका सूचना अधिकारी विष्णु पाण्डेले बहस मङ्गलबारका लागि निरन्तर राखिएको बताउनुभयो ।
विशेष अदालतले आरोपित द्वयसँग चार दिनसम्म लगातार बयान लिएको थियो ।  कात्तिक २९ गते अदालतमा उपस्थित हुनुभएका उहाँहरूसँग कात्तिक ३० गतेबाट बयान लिन सुरु गरिएको थियो ।  बयानका क्रममा अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले कर फछ्र्योट आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर मिनाहा गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।  कर मिनाहामा कुनै पनि बदनियत नभएको उहाँहरूले दाबी गर्नुभयो ।
आयोग गठन ऐनले कर फछ्र्योट आयोगलाई निर्णयको स्वविवेक अधिकार दिएको पनि उहाँहरूले जिकिर गर्नुभयो ।  आयोगले करदाता समेतसँगको आपसी छलफलबाट कर निर्धारण गर्न पाउने भएकाले सोही व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण गरिएको उहाँहरूले बताउनुभयो ।  कर निर्धारणमा कुनै पनि अनियमितता नगरेको महत र ढकालले दाबी गर्नुभयो ।
यस्तै, ऐनको दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार आयोगले पुनः कर निर्धारण गर्दा सुरुमा कर अधिकारीले तोकेको अङ्कभन्दा करको रकम घटीबढी हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पनि उहाँहरूले जिकिर गर्नुभयो ।  आयोग गठन ऐनको दफा १७ बमोजिम आयोगका काम कारबाहीमा कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था विपरीत नियतवश आफूहरूलाई दुःख दिइएको उहाँहरूले बयान दिनुभयो ।
अब अदालतमा पक्ष÷विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि उहाँहरूलाई धरौटीमा रिहा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने भन्ने निष्कर्ष इजलासले निकाल्ने छ ।  अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेमा उहाँहरूले मुद्दाको बाँकी कारबाही थुनामै रहेर पूरा गर्नु पर्नेछ ।  धरौटीमा रिहाको आदेश भएमा मुद्दाको पुर्पक्ष बाहिरै बसेर गर्न पाउनु हुनेछ ।
झन्डै चार महिनापछि गत बुधबार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल अदालतमा हाजिर हुनुभएको थियो ।  सोही प्रकरणमा तानिनुभएका अन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मा भने अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छैन ।  शर्मालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ १९ गते पक्राउ गरेरै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो तर शर्मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भइसक्नुभएको छ ।
महत र ढकाललाई अख्तियारले फरार अभियुक्त बनाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  फरार रहेका उहाँहरूबारे सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने घोषणासहित अख्तियारले असार ८ गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो ।  अख्तियारले साउन १ गते तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८२४ रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  कुल २१ करोड रुपियाँ कर छुट गरेको अभियोगबाट सुरु भएको अनुसन्धानमा अख्तियारले १० अर्ब रुपियाँ बढीको बिगो दाबी गरेको हो ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।