शृंखलाबद्ध आक्रमणपछि आयोगको यस्तो शंका

bom_EKUarTVYajकात्तिक २४ मा निवर्तमान गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मामाथि रुकुममा बम आक्रमण भएकै दिन निर्वाचन आयोगमा सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको थियो।

चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहबाट सानोतिनो हिंसा मच्चाउन सक्ने भए पनि सुरक्षा दृष्टिले ‘ढुक्क हुन’ आयोगलाई आश्वस्त बनाएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

‘केही दिनयताका घटनाले हामी निकै चिन्तित छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्रासमय वातावरण छ। उम्मेदवार मात्र होइन, मतदातामा पनि त्रास फैलिएको छ।’

शंका
विप्लव नेतृत्वको माओवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा छिटपुट घटना गराए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित ‘ठूला हिंसात्मक’ घटनाले भने भयरहित चुनावी वातावरणमा शंका पैदा गरेको छ।

एकपछि अर्को नेता लक्षित बम आतंक मच्चिएको छ। सरकार र सुरक्षा निकायले विप्लव समूहको ‘शक्ति’ को सही अनुमान गर्न र त्यसअनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउन नसक्दा हिंसाका घटना बढ्दै गएको एकथरी विश्लेषकको भनाइ छ।

‘सोच्दै नसोचेका घटना भइरहेका छन्,’ प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘सुरक्षा निकाय सचेत भएर यस्ता घटना नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्थिति छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा