पुरानै परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाइने

काठमाडौँ, १ मंसिर ।   निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा परिचयपत्र बुझ्न बाँकीका साथै नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरि सकेका मतदाताहरूले सोही परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।  आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार २०७४ भदौ ३ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी २०७४ भदौ ५ गतेसम्ममा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका एवम् नामावली सार्न र सच्चाउन निवेदन दिएका मतदाताले नयाँ परिचय पाउनेछन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा मङ्सिर ८ र ९ गते सोही जिल्लाको सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारीबाट वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा मतदान हुने ४५ जिल्लामा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारीबाट मङ्सिर १९ र २० गते परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा