वाम गठबन्धनको देशव्यापी चुनावी सभा

Prachanda-KP-Oli-talking_Tc21ddR0ruकाठमाडौँ, ३० कात्तिक । एमाले–माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धनले ‘बहुमतसहितको स्थिर सरकार निर्माण’ लागि मत दिन आग्रह गर्दै बुधबारदेखि देशव्यापी चुनावी आमसभा सुरु गरेको छ । दुवै दलका अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ती सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्न थालेका छन् ।

त्यसै सिलसिलामा बुधबार पहिलो दिन गोरखामा चारवटा र लमजुङ एउटा सभा भयो । ती सभाहरूमा ओली र दाहालले प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र नयाँ शक्तिको गठबन्धनको भविष्य नरहेको टिप्पणी गरे ।

आउँदो चुनावपछि कांग्रेसको हैसियत केही नहुने भन्दै ओली र दाहालले वाम गठबन्धनको भावी सरकारले विकास र समृद्धिको लहर ल्याउने बताए ।

वामपन्थी गठबन्धनका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको क्षेत्रलाई विशेष लक्षित गर्दै ओली र दाहाल बुधबारको चुनावी सभामा उपस्थित भएका हुन् । श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ का भच्चेक तथा पालुङटारमा ओली र दाहाल दुवैले सम्बोधन गरे ।

गोरखा १ आरुघाटमा पनि दुवै नेताले सम्बोधन गरे । गोरखा १ कै घैरुङमा दाहालले र लमजुङको सभामा ओलीले छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेका थिए ।

‘कांग्रेस आत्तिएको छ, कम्युनिस्ट शासन आउने भो, उधुम हुने भयो भनेर कराएको छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले पालुङटारको सभामा भने, ‘हो कांग्रेसले ठीक बुझेको छ, अब कम्युनिस्ट सरकार र सत्ता आयो आयो । यसपालिको चुनावले कांग्रेसलाई उडाउने छ, बूढो रूख ढल्छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा