जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट

uchha-adalat_KXwgKsRAIQकाठमाडौँ,  २९ कात्तिक ।  जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दीमध्ये अब ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला लिखित प्रतिस्पर्धाबाट हुने भएको छ ।  न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ ।  न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने निश्चित भएको हो ।
न्याय परिषद् सचिव राजन भट्टराईले लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम परिषद्ले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।  परिषद्् सचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गठित पाठ्यक्रम समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रम परिषद्ले पारित गरेको हो ।  पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन् ।  परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार पारे पनि अन्य विधि तय गर्न भने बाँकी छ ।
रिक्त दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्त गरिनेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट नियुक्त हुनेछ ।  प्रतिस्पर्धाको परीक्षा न्याय सेवा आयोगले लिनेछ ।  परीक्षाको योग्यताक्रम अनुसार आयोगले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
रिक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  जसमा कानुन, नयाय तथा सरकारी वकिल समूहका उपसचिव सरहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
बाँकी ४० प्रतिशत दरबन्दी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।  जसमा कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।  कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताले पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् ।  यस्तै, कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले खुला कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।  कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेका व्यक्ति पनि जिल्ला न्यायाधीशको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् ।  अन्तरिम संविधानले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरे पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।  नेपालको संविधानले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा ढुङ्गाना
यसैबीच, परिषद््को मङ्गलबारको बैठकले उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा प्रकाश ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ ।  उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा ढुङ्गानालाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको हो ।  ढुङ्गाना उच्च अदालत दिपायलमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  यस्तै परिषद्ले नयाँ दुई जिल्लामा जिल्ला अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर