काठमाडौँ, २८ कात्तिक । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको गेजुवा ग्रुपसँग सम्झौता खारेज गरेसँगै आयोजना निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजना स्वदेश पुँजीमै निर्माण गर्न सक्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त सरकारले आयोजना निर्माणमा स्रोत जुटाउन इन्धनमा ५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन लगाएको थियो । यस्तो रकम उठाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । इन्धनको करबाट अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठिसकेको छ । यही सरकारले बुढीगण्डकीलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर)मा राख्न चीनलाई सिफारिस गरिसकेको छ । चीन सरकारले पनि विभिन्न समयमा नेपालका प्रतिनिधिलाई भेटेर सकारात्मक जवाफ दिँदै आएको छ । बुढीगण्डकीलाई चीनको सरकारी कम्पनी गेजुवाले निर्माण गर्ने भएका कारण ओबिओआरको हिस्सा बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर, अब यो आयोजना नेपालले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
‘दिँदा र खारेज गर्दा नियमसंगत भएन’
राज्यले सुरुमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा तथा अहिले सम्झौता खारेज गर्दा पनि नियमसंगत नगरेको नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । सोमबारको सरकारी निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको उपयुक्त वातावरण नरहेको हल्ला फैलिने शंका उनले व्यक्त गरे । जसले गर्दा अब थप एफडिआई भित्रिन समस्या हुने उनको भनाइ छ । सरकारले दुईपटक ठूला–ठूला गल्ती गरेकाले यस्ता दीर्घकालीन निर्णय राज्य सञ्चालन गर्ने बलियो संयन्त्रले मात्र गर्नुपर्ने उनले बताए । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर