परीक्षामा चिट चोरी ९ हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलावाड

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले चिटकाण्डपछि रोकिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने या रद्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन ढिलो गर्दा डाक्टर बन्ने सपना बुनेका ९ हजार विद्यार्थीको भविष्य संकटमा परेको छ।

ghahdfjkgz

निर्णय ढिलाइले आईओएमअन्तर्गतका महाराजगन्ज मेडिकल कलेज, किस्ट, आर्मी, जानकी, गण्डकी, युनिभर्सल, नेसनललगायत मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तह अध्ययनको एउटा सेसन नै सर्ने देखिएपछि विद्यार्थीको भविष्य संकटमा परेको हो।

प्रवेश परीक्षामा चिट चोरी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेकाले नतिजा सार्वजनिक गर्दा सर्वत्र विरोध हुन सक्ने र रद्द गर्दा आफूहरूको गल्ती ठहर हुने भयमा आईओएमका पदाधिकारी परेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा. दिलीप शर्माले प्रवेश परीक्षाबारे समयमै निर्णय नहुँदा महँगो शुल्क बुझाएर विद्यार्थी बिदेसिन थालेको बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।

‘कारण जे भए पनि आईओएमले निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा त्यसको असर डाक्टर बन्ने उद्देश्य राखेका हजारौं विद्यार्थीमा परेको छ’, डा. शर्माले भने, ‘नेपालमा एक वर्ष खेर जाने सम्भावना देखिएपछि कन्सलटेन्सीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम बुझाएर विदेश जाने तयारी गरेको बुझिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा