प्रदेश ६ : ‘गाईबस्तु र खेतबारी हेर्ने मात्र हैन, सांसद छान्ने पनि महिलानै ’

Nepal-Pradesh-750जुम्ला, २४ कात्तिक ।  चुनाव आउन तीन साता पनि छैन, जुम्लाका पुरुष मतदाता भने मौसमी व्यापार र रोजगारीका लागि दिनहुँ लर्को लागेर तराई झरिरहेछन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारहरू पुरुष मात्र छन् ।

तर मौसमी व्यापार र रोजगारीका लागि पुरुष मतदाता भने दिनहुँ जिल्ला छाडिरहेका छन् । त्यसैले जुम्लाको यसपटकको चुनावी नतिजामा महिलाको मत निर्णायक बन्दै छ ।

चुनाव आउन तीन साता पनि छैन । दिनहुँ सयौं मतदाता लर्को लागेर व्यापार र रोजगारीका लागि तराई झरिरहेका छन् । मध्यम वर्गका पुरुष कम्बल, ब्ल्यांकेट र गलैंचाको व्यापार गर्छन् भने निम्न वर्गीयहरू भारतमा ज्याला मजदुरीका लागि जाने गरेका छन् ।

सिंजा क्षेत्रका आधा पुरुष मतदाताले चुनावमा भाग लिने सम्भावना नै छैन ।

गोठीज्युलाका ४६ वर्षीय बिर्खबहादुर थापा मौसमी व्यापारका लागि शुक्रबार घरबाट निस्कँदै छन् ।

उनी सुरुमा काठमाडौं जानेछन् । त्यहाँ उनले झन्डै एक लाखको काम्लो, ब्ल्यांकेट र गलैंचा अर्डर गरिसकेका छन् । बिक्री गर्न यसपटक झापा जाँदैछन् । ‘१८/२० दिनमा त्यो बिक्न गाह्रै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘चुनाव भनेर काम छाडेर बस्न पनि भएन, भोट हाल्न आउन मुस्किलै छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा