काठमाडौँ, २४ कात्तिक । लामो समयदेखि भारी सवारी साधन (ट्रक, डोजर, लोडर, बस) लगायतको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नखुल्दा दक्ष चालक उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारले चार वर्षदेखि भारी सवारी साधनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र नखुलाउँदा चालक लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
भारी सवारी साधनकोे लाइसेन्स लिनका लागि कार, ट्याक्सी, जिपलगायतको लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि लाइसेन्स नखुलाएपछि चालक समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बेलाबेलामा लाइसेन्स नखुल्दा भारी सवारी साधन चलाउने सवारी चालकको अभाव भएको बताउनुुभयो ।
उत्पादन भएका चालक रोजगारीका लागि विदेशिएका र लाइसेन्स नखुल्दा चालक अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । सिटौलाले अहिले मुलुकलाई ३० हजार भारी सवारी चालक आवश्यक परेको बताउनुभयो । चालक कम हुँदा चालकका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम तामाङ आफूले लामो समयदेखि दक्षताअनुसार लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सहचालक भएर सवारी चलाउन योग्य भएका चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स र पूर्वाधार निर्माण गरिदिए चालकलाई अनिवार्य रूपमा पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफ्नो सङ्घले पहल थाल्ने अध्यक्ष तामाङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले विगतमा लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सहज भए पनि भारी सवारी साधनका लागि केही गाह्रो प्रक्रिया भएको छ भन्नुभयो । “कर्णाली, मेची र धौलागिरिबाहेक सबै अञ्चलबाट हामीले लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौँ, धेरै सवारी साधनको लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै मितिमा दिनुपर्ने भएकाले भारी सवारी साधनको लाइसेन्स वितरणमा ढिला भएकै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले एकपटक लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन खुला गर्दा हजारौँको सङ्ख्यामा आवेदन आउने र त्यो समयमा सबैलाई लाइसेन्स दिन नपाउँदा लाइसेन्स पाएनौँ भन्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले भारी सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने ठाउँ पर्याप्त नभएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
दक्ष चालक नभएका कारण दुर्घटना बढेको चर्चा गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो, “चालक जति धेरै उत्पादन हुन्छन्, त्यति नै धेरै प्रतिस्पर्धाका आधारमा चालक नियुक्त गर्दा दुर्घटना कमी आउँछ ।”
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ र काठमाडौँ उपत्यकामा १० लाख ४२ हजार ८५६ सवारी साधन छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
