भारी सवारी साधनको लाइसेन्स नखुल्दा दक्ष चालक अभाव

smart-license_g7cHfyXVspकाठमाडौँ,  २४ कात्तिक ।  लामो समयदेखि भारी सवारी साधन (ट्रक, डोजर, लोडर, बस) लगायतको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नखुल्दा दक्ष चालक उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारले चार वर्षदेखि भारी सवारी साधनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र नखुलाउँदा चालक लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
भारी सवारी साधनकोे लाइसेन्स लिनका लागि कार, ट्याक्सी, जिपलगायतको लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि लाइसेन्स नखुलाएपछि चालक समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बेलाबेलामा लाइसेन्स नखुल्दा भारी सवारी साधन चलाउने सवारी चालकको अभाव भएको बताउनुुभयो ।
उत्पादन भएका चालक रोजगारीका लागि विदेशिएका र लाइसेन्स नखुल्दा चालक अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । सिटौलाले अहिले मुलुकलाई ३० हजार भारी सवारी चालक आवश्यक परेको बताउनुभयो । चालक कम हुँदा चालकका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम तामाङ आफूले लामो समयदेखि दक्षताअनुसार लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सहचालक भएर सवारी चलाउन योग्य भएका चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स र पूर्वाधार निर्माण गरिदिए चालकलाई अनिवार्य रूपमा पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफ्नो सङ्घले पहल थाल्ने अध्यक्ष तामाङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले विगतमा लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सहज भए पनि भारी सवारी साधनका लागि केही गाह्रो प्रक्रिया भएको छ भन्नुभयो । “कर्णाली, मेची र धौलागिरिबाहेक सबै अञ्चलबाट हामीले लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौँ, धेरै सवारी साधनको लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै मितिमा दिनुपर्ने भएकाले भारी सवारी साधनको लाइसेन्स वितरणमा ढिला भएकै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले एकपटक लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन खुला गर्दा हजारौँको सङ्ख्यामा आवेदन आउने र त्यो समयमा सबैलाई लाइसेन्स दिन नपाउँदा लाइसेन्स पाएनौँ भन्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले भारी सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने ठाउँ पर्याप्त नभएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
दक्ष चालक नभएका कारण दुर्घटना बढेको चर्चा गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो, “चालक जति धेरै उत्पादन हुन्छन्, त्यति नै धेरै प्रतिस्पर्धाका आधारमा चालक नियुक्त गर्दा दुर्घटना कमी आउँछ ।”
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ र काठमाडौँ उपत्यकामा १० लाख ४२ हजार ८५६ सवारी साधन छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर