November 9, 2017

अब पुराना भारू नसाटिने भए, के हुन्छ?

1490963814_भारूकाठमाडौँ, २३ कात्तिक ।  भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष बित्दासमेत नेपाल सरकारसँग रहेको करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भारु साटिदिएको छैन। नेपाली सर्वसाधारणसँग पनि सटही गर्न नपाएको भारु निकै हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि यकिन तथ्यांक छैन। भारतले आफ्ना नागरिक र भुटानमा रहेका सबै प्रतिबन्धित भारु भने साटिसकेको छ।

पटक–पटक पहल गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएपछि सटही हुन नसकेका करोडौं भारु नोट ‘कागज पल्टिने’ हुन् कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गर्न थालेका छन्। भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २४ गते (नोभेम्बर ९, २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता नोट सटहीका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत पटक–पटक प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएको हो।

पछिल्ला दिनमा भारतीय पक्षले यससम्बन्धी कुरै सुन्न छाडेकाले नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ। सरकारले प्राथमिकताका राखेर गम्भीर पहल नगरेको र राष्ट्र बैंकको अक्षमताका कारण वैधानिक रूपमा रहेका भारुसमेत साट्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामीले हदैसम्म प्रयास गरेका छौं,’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘भारतीय पक्षले चासो दिएको छैन। यो स्थिति जति लम्बिँदै जान्छ, नोट साटिने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ।’

भारतले प्रतिबन्ध लगाएदेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच सय र हजारका गरी ७ करोड ८५ लाख भारु नोट छन्। यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भुटानका नोट सटही भइसक्दा पनि नेपालमा रहेको नोट साट्न नमानेकाले नसाटिने शंका बढदै गएको स्रोतको भनाइ छ। भारत सरकारले प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले भुटानमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटही गरिदिएको हो।

खुला सीमाका कारण धेरै नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन् भने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हँुदै आएको छ। एक वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा छन्। भारतमा पाँच सय र हजार दरका नोट प्रतिबन्ध भएपछि धार्मिक तथा पारिवारिक भ्रमणका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा पनि कमी आएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ।

नोट सटहीका लागि छलफल गर्न पछिल्लो पटक नेपाल आएको भारतीय रिर्जभ बैंक (आरबीआई) को टोलीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सिवाकोटीले बताए। ‘टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको नोट संकलन गरी जानकारी दिन भनेको थियो,’ उनले भने, ‘नोट संकलन गरी सटहीका लागि पटक–पटक पत्राचार गरिसकेका छौं, तर भारतीय पक्षबाट जवाफसमेत आइरहेको छैन।’

भारतले प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो। यसपछि नोट सटहीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीसँग फोनमार्फत पटक–पटक कुराकानी गरेका थिए। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि भारतीय समकक्षीसँग फोनमार्फत निरन्तर आग्रह गरेका थिए। तर ती सबै प्रयास विफल भए।

नोट सटहीकै लागि नेपाली टोली भारत पनि गएको थियो भने भारतीय टोली दुई पटक आएर वस्तुस्थिति बुझेको छ। पछिल्लो पटक नेपाल आएको भारतीय टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सबै र प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले सर्वसाधारणसँग रहेको भारु साट्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारसम्म सटही सुविधा रहेकाले त्यति नै भारु साटिदिनुपर्ने अडान त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले राखेको थियो। आरबीआईले राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै साढे ४ हजारका दरले साट्न मन्जुर भए जानकारी पठाउनु भन्दै फिर्ता भएको थियो।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले नोट सटहीको अनुमति माग्दै सरकारलाई पत्र पठायो।

भारतीय पक्षले जवाफ पठाउन दिएको मिति सकिएपछि मात्र सरकारले अनुमति दियो। सरकारबाट अनुमति आएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि भारतलाई पत्र पठायो। निर्धारित समयमा जवाफ नआएको भन्दै भारतले हालसम्म पनि उत्तर पठाएको छैन। कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर