November 8, 2017

यसरी नियतवश गराइन्छ मल अभाव

downloadकृषि सामग्री कम्पनीले नियतवश खरिद प्रक्रिया लम्ब्याएपछि मलको चर्को अभाव भएको छ ।

कम्पनीले मल खरिद गर्न आफंैले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनाविपरीत देशभर मल अभाव गराएको हो । गतवर्ष खरिद गरेको मलसमेत भित्याउन नसक्दा गहुँबाली लगाउने समयमा देशभर मलको चर्को अभाव भएको छ।

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) को माग धान्न एक लाख १२ हजार दुई सय टन (२२ लाख ४४ हजार बोरा) कम परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गरी भित्याएको छ ।

यो बेलाको माग धान्न युरिया मल कम्तीमा ३० हजार टन (६ लाख बोरा) आवश्यक पर्छ । यस्तै डीएपी १० हजार टन (एक लाख बोरा) आवश्यक छ।

निर्धारित कोटाभन्दा कम परिमाणमा मल खरिद गरी आपूर्ति भएकाले अहिले किसान गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायत बाली लगाउनका लागि मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन् ।

यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टले लेखेको छ,कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा युरियातर्फ ७० हजार टन (२१ लाख बोरा) र डीएपीतर्फ ५० हजार टन (१० लाख बोरा) खरिद गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार ७० हजार टन युरियामध्ये हालसम्म दुई हजार पाँच सय टन (पाँच हजार बोरा) र ५० हजार टन डीएपीमध्ये पाँच हजार तीन सय टन (१० हजार ६ सय) मात्रै भित्याइएको कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा