अपराध लुकाउन नाम र धर्म परिवर्तन !

काठमाडौँ, २२ कात्तिक ।  व्यक्ति हत्याको १० बर्ष पूरानो घटनामा संग्लन भएको सूचनाका आधारमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले असोज ३० मा गोर्कणेश्वरबाट एकजनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

बौद्ध क्षेत्रमा गार्मेन्टमा काम गर्ने भनिएका बाहिद खानले पक्राउपछि आफू उक्त व्यक्ति नभई बिजयकुमार श्रीवास्तव भएको नागरिकता पेश गरे ।

उनले आफू मुस्लिम नभई हिन्दु भएको र विनाकारण पक्राउ गरिएको दलिल पनि पेश गरे । हुन पनि उनी मुस्लिमको हुलियामा थिएनन् र हिन्दु केटीसँग नै घरजम गरेका थिए ।

पक्राउ परेका व्यक्तिको तर्क सुनेपछि प्रहरी छक्क पर्‍यो र अनुसन्धानलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढायो । पुरक अनुसन्धानले जे जस्ता तथ्य बाहिर ल्यायो त्यसले प्रहरीलाई त अचम्म तुल्यायो नै, अपराध कर्म लुकाउन केसम्म गरिन्छ भन्ने तथ्य पनि बाहिर ल्यायो ।

बाराको कचर्अवा घर भई अनामनगर डेरा गरी बस्ने बलराम पटुवाको २०६४ असार २० मा गोली हानी हत्या भयो । नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा संग्लन पटुवाको हत्या नक्कली भारुको कारोबारी समूहबाटै भएको प्रहरी अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यही अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले सर्लाही सितौतिया घर भएका थापाजी भन्ने लाल मोहम्मद र पर्साको वीरगञ्ज १३ घर भएका पप्पु गुप्ता पक्राउ गर्‍यो । उनीहरु अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल चलान भए । घटनाको चार बर्षपछि २०६८ मा उक्त घटनाका दोषी अन्य तीनजना पनि पक्राउ परे । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा