यस्तो छ प्रमुख दलको चुनावी रणनीति

flag-of-congress-uml-and-maoist-625x405काठमाडौँ,  २१ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यन्वयन, लोकतन्त्रको रक्षासहित मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मुख्य लक्ष्यसहित मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारमा जुटेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनपुर्व नै एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दल मुलुकमा साम्यवादी शासन ल्याउन उद्यत भएको कांग्रेसले निर्वाचन प्रचरलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ ।

त्यस्तै नेकमा एमालेले सामाजिक न्यासहितको आर्थिक समृद्धिलाई अजेन्डा बनाई जनतासग भोट माग्ने भएो छ ।

नेकमा माओवादी केन्द्रसंग गठबन्धनमात्रै नभएर पार्टी एकीकरणका लागि समेत चुनावी अभियानलाई प्रयोग गर्ने तयारीमा एमाले छ ।

सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार आवश्यक रहेको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाउनेछौं, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाले भने, पहिला जस्तो केन्द्रका नेताहरु ताकेर ठुला आमसभा हुने छैनन् ।

एमाले र माओवादीले मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको चुनावलाई लक्षित गर्दै आईतबारदेखि ताप्लेजुङ, दार्जुला अभियान सुरु गरेका छन् ।

त्यस्तै राजपाले दुई नमबर प्रदेशो चुनवालई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यहाँबाट उम्मेदवार बनेकालर्य विजयी गराउन धरदैलो अभियान, कोणसहभा गर्ने रणनीति तय गरेको छ । नागरिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा