अकुत सम्पत्तिमा तानिए पूर्वआईजीपी अर्याल

Prakash_aryal-IGकाठमाडौँ, २० कात्तिक ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा आइतबार पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र पूर्वआईजीपी लगायतसँग बयान लिएको छ ।

अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग पनि बयान लिएको हो भने पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित परेको उजुरीमा छानबिनका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीलाई झिकाएको हो ।

चीन र थाइल्यान्डबाट विद्युत् ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गैरकानुनी रूपले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी तीन करोड रुपैयाँ हानि-नोक्सानी भएको भन्दै परेको उजुरीमा क्षेत्री, कार्की र पण्डितसँग बयान लिएको हो ।

– पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आशंका
– सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि तानिए
– प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र ज्ञानचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेडलाई पनि बयानमा डाक्ने तयारी
– पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीले पदीय दुरुपयोग गरी पाँच करोड बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर