काठमाडौं, १८ कात्तिक । दाङ छाडेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा अहिले फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दाङबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
यहाँबाट उम्मेदवार बन्न उनले ठूलै रस्साकस्सी गर्नुपर्यो । टिकटका लागि एमाले नेता शंकर पोख्रेलसँग टक्कर परेका उनलाई पाहुना नेताको ट्याग लाग्यो । अन्तत पोख्रेलसँगको टक्करमा टिकट बाजी मारेका उनै पाहुना नेता महरा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ लाई आफ्नो चुनावी क्षेत्र बनाउन सफल भए । तर उनले आफूले आफैलाई भोट हाल्न पाउने छैनन् । उनी दाङका नभइ रोल्पाका मतदाता हुन् ।
१७४३२६२५ मतदाता नम्बर भएका महरा रोल्पा नगरपालिका १ का मतदाता हुन् । महरालाई रोकेर दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्ने योजनामा थिए एमाले नेता शंकर पोख्रेल । महरालाई पाहुना नेता भनेर विरोध गरेका उनी आफै पाहुना उम्मेदवार बन्न पुगेका छन् । आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा टिकट पाएपछि पोख्रेल प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अर्को क्षेत्रमा गए । त्यसैकारण उनले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
एमाले नेता पोख्रेलसँग कांग्रेसबाट पनि पाहुना उम्मेदवार नै भिड्दैछन् । पोख्रेलका प्रत्यासी कमलकिशोर घिमिरेले पनि पोख्रेलले जस्तै आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । दाङमा मात्र होइन रोल्पामा पनि यस्ता उम्मेदवार छन् जसले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । तीमध्येका एक हुने माओवादीका कुलप्रसाद केसी । रोल्पा नगरपालिका ६ खोलाबाङका मतदाता उनी प्रदेश क बाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार छन्। रोल्पाकै झक्कु सुवेदी पनि आफैलाई भोट हाल्न नपाउने उम्मेदवारमा पर्छन्। उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
